श्रम ऐन कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिक अन्यायमा, औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या बढेको ट्रेड युनियनको गुनासो

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग

बारा l लालबाबू कुशवाहा । इण्डष्ट्रिअल ग्लोबल युनियन आवद्ध परिषद नेपालले श्रमसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरू अन्यायमा परेको गुनासो गरेको छ। परिषद्ले न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको हो।

२०८३ असोज २९ गते आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिषद्ले देशको संक्रमणकालीन परिस्थितिमा श्रम क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उद्योग प्रतिष्ठानमा प्रचलित कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको जनाएको छ।

परिषद्का अनुसार श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ मा व्यवस्था गरिएका श्रमिकका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। नियमित काममा नियमित श्रमिक राख्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि धेरै प्रतिष्ठानमा आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक परिचालन भइरहेको परिषद्को दाबी छ।

त्यस्तै, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम ज्याला दिने तथा दैनिक १२ घण्टासम्म काममा लगाएर मासिक २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने उद्योग प्रतिष्ठान र सुरक्षा कम्पनीहरू रहेको परिषद्ले जनाएको छ। यस्ता अभ्यासले श्रमिकको श्रम अधिकार र जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पारेको परिषद्को भनाइ छ।

सामूहिक सौदाबाजी र ट्रेड युनियन अधिकारमा समस्या

परिषद्ले सामूहिक सौदाबाजीबाट भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने र श्रमिकले सामूहिक मागदाबी प्रस्तुत गर्दा रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ। ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएकै कारण श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था रहनु संगठन स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएको परिषद्को ठहर छ।

नेपालको संविधान तथा श्रमसम्बन्धी कानुनले श्रमिकलाई संगठन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने अधिकार प्रदान गरे पनि व्यवहारमा उक्त अधिकार स्थापित हुन नसकेको परिषद्ले जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको परिषद्को गुनासो छ। ठूला प्रतिष्ठानबाहेक अन्य धेरै उद्योगमा कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट वञ्चित रहेको परिषद्ले दाबी गरेको छ।

त्यस्तै, उद्योग प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड लागू नहुँदा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा हरेक वर्ष दर्जनौँ श्रमिकले ज्यान गुमाउनुपरेको परिषद्को भनाइ छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा समेत न्यूनतम पारिश्रमिक, कानुनी सेवा सुविधा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यान्वयन अवस्था चिन्ताजनक रहेको परिषद्ले उल्लेख गरेको छ।

श्रम निरीक्षण र सरकारी भूमिकामाथि प्रश्न

श्रमसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएका निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको परिषद्को आरोप छ। श्रम कार्यालय श्रमिकका समस्या समाधान तथा ऐन–नियम कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको परिषद्ले जनाएको छ।

श्रमिकले आफ्ना अधिकारका लागि गर्ने विरोध, धर्ना र गेटसभाजस्ता कार्यक्रममा प्रहरी प्रशासनबाट दमन हुने गरेको गुनासोसमेत परिषद्ले उठाएको छ। स्थानीय सरकारले पनि श्रमिकका समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको परिषद्को भनाइ छ।

नौ बुँदामा समाधान खोज्न आग्रह

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिषद्ले श्रमसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नौवटा प्रमुख विषयमा सरोकारवालाको धारणा माग गरेको छ। नियमित काममा नियमित श्रमिक राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामूहिक सम्झौताको पालना, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकको आबद्धता तथा श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यस्तै, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन, सेजमा कानुनअनुसारका सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने, रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने तथा ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्दै युनियनलाई थप जिम्मेवार बनाउने विषयमा छलफल गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ।

परिषद्ले उद्योग तथा कलकारखानाको विकाससँगै श्रमिकका अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। श्रमिकका समस्या समाधान गर्न सरकार, रोजगारदाता, श्रम प्रशासन, प्रहरी तथा स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको परिषद्को निष्कर्ष छ।

कार्यक्रममा अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बेनी प्रसाद तिमल्सिना प्रस्तोताका रूपमा, समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द थामी संयोजकका रूपमा तथा नेपाल कारखाना श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत लाल जोशी सदस्यका रूपमा संलग्न रहेको परिषद्ले जनाएको छ।

कार्यक्रमको अवसरमा परिषद्ले विजया दशमी, शुभ दीपावली, छठलगायत नेपालीका प्रमुख चाडपर्वको शुभकामना आदानप्रदानसमेत गरेको थियो।