रेलदेखि भन्सारसम्म सुधारको प्रयास, वीरगञ्जका बन्दरगाहमा अनुगमन

वीरगञ्ज । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल र बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अरविन्द साहले वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह र वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।

२०८३ कात्तिक १० गते मंगलबार गरिएको अनुगमनमा बन्दरगाहहरूको भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय अवस्था, सञ्चालन प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिइएको हो। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका यी पूर्वाधारलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको जनाइएको छ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीबीच एकीकरण भएपछि हाल दुवै बन्दरगाह पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। एकीकरणपछिको व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र सुधारका सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो।

अनुगमनका क्रममा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीका सहायक प्रबन्धक कमल ज्ञवाली, सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव मोहन झा तथा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालक कम्पनी टीआरएस लजिपार्कका व्यवस्थापक गणेशप्रसाद घिमिरेलगायतसँग छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा सञ्चालक कम्पनीहरूले बन्दरगाहका प्रवेशद्वार २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। त्यस विषयमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति गजुरेलले आवश्यक सहजीकरणका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अनुरोध गरेका छन्।

हाल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा औसतमा मासिक ११० वटा मालवाहक रेल आउने गरेका छन् भने वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीमा दैनिक औसत ८०० वटा मालवाहक सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन्। यसले मुलुकको आयात–निर्यात तथा पारवहन व्यवस्थापनमा वीरगञ्जका दुवै पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखाउँछ।

अनुगमनका क्रममा सभापति गजुरेल र सांसद साहले रेलसम्बन्धी पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग, रेल सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा मालसामानको ढुवानी प्रक्रियालाई सहज र छरितो बनाउने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिएका थिए।

नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्तिमा रेलमार्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले मल आयातसँग सम्बन्धित भन्सार प्रक्रिया सहज, छरितो र व्यवस्थित बनाउन पनि सभापति गजुरेलले निर्देशन दिएका थिए। भन्सार प्रक्रिया प्रभावकारी बनेमा मालवस्तुको ढुवानी समय घट्नुका साथै आपूर्ति व्यवस्थामा समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, सभापति गजुरेलले वीरगञ्जका सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीमा प्रयोग भइरहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। निजी क्षेत्रको दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता र लगानीको प्रभावकारी उपयोगबाट पूर्वाधार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो।

सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य सुदृढ गर्दै विद्यमान पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्न सके आयात–निर्यात तथा पारवहन सेवामा थप सुधार ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। वीरगञ्जका बन्दरगाहको सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासले समग्र व्यापारिक गतिविधि र आर्थिक विकासमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।