जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सम्पन्न १४औँ नगरसभाको दोस्रो बैठकमा उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्दै दिगो पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट ६.९५ प्रतिशतले घटाइएको छ। वडा तहका योजनाका लागि २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारबाट ७९ करोड ९ लाख, मधेश प्रदेश सरकारबाट ५ करोड ६२ लाख ५० हजार तथा आन्तरिक आयबाट २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले महिला कृषि स्वयंसेविका कार्यक्रमका लागि ३० लाख, ई–एग्रिकल्चर एप सञ्चालनका लागि २० लाख तथा हरेक वडामा मोबाइल भेटेरिनरी सेवा सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अमलेखगञ्जलाई होमस्टेसहितको पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र ऐतिहासिक कर्मकुमारी धारा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि पनि २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
शिक्षातर्फ विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्ट बोर्ड जडानका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोशाक वितरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ शैयाको जीतपुरसिमरा नगर अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने र सामान्य शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, ग्रामीण क्षेत्रमा दुईवटा साझा बस सञ्चालन, मुख्य सडकमा सीसीटीभी जडान तथा कृषि सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। वडा नम्बर २ मा सुरु गरिएको डिजिटल घर पहिचान कार्यक्रम आगामी वर्ष सबै २४ वडामा विस्तार गरिने जनाइएको छ।
वातावरण संरक्षणतर्फ प्लास्टिकमुक्त नगर अभियान, वृक्षारोपण तथा पथलैयामा जंगली जनावरका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बकुलिया खानेपानी ट्याङ्कीबाट वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ मा स्वच्छ खानेपानी वितरणका लागि समेत आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन उपमहानगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल निर्माणका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षदेखि नापी र मालपोत सम्बन्धी सेवा उपमहानगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
उपप्रमुख अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये असार ९ गतेसम्म १ अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ (५५.४२ प्रतिशत) खर्च भएको छ। पूँजीगत खर्च ४०.४२ प्रतिशत पुगेको र असार मसान्तसम्म करिब ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
बजेट वक्तव्यमा २०८२ भदौको ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी वर्ष पनि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ।
नगर प्रमुख राजन पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को महालेखापरीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदन, लेखा समिति, विधेयक समिति तथा सुशासन समितिका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवजी प्रसादले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
नगरसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सुझावमाथि छलफल गर्दै वित्तीय व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्द्धन तथा नीतिगत सुधारका विषयमा आवश्यक निर्णयहरू अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्