काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा जलवायूजन्य विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
भारतको नयाँ दिल्लीमा मंगलबार (२०८३ असोज २७ गते) सम्पन्न बिमस्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
बैठकले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासहित ‘दिल्ली घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। बिमस्टेक स्थापना भएको २९ वर्षपछि पहिलोपटक आयोजित गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यको संस्थागत विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदान, प्रविधि तथा अनुभवको साझेदारी र समन्वित प्रतिकार्य आवश्यक रहेको बताए। अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, योजना तथा घोषणाहरूको समयमै कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित सूचना आदानप्रदान र क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जलवायूजन्य विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक
बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिमलाई साझा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे। नेपालमा पछिल्लो समय भोटेकोशी, मनाङ–मुस्ताङ तथा गोरखाको बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका बाढीका घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यको महत्त्व उजागर गरेको उनले बताए।
विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न बिमस्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, हिमालदेखि समुद्रसम्मका विविध भौगोलिक अवस्थाहरूमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सक्ने संयुक्त कार्यदल गठन गर्न पनि उनले प्रस्ताव गरे।
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटवार्ता
बैठकका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच भेटवार्ता तथा छलफल भएको थियो। भेटमा नेपाल र भारतबीचका साझा सुरक्षा चासोका विषयमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नेबारे छलफल भएको जनाइएको छ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री गुरुङले नेपाली उद्योगी तथा व्यापारीहरूले भारतीय बजारमा पहुँच प्राप्त गर्ने क्रममा भोग्नुपरेका प्राविधिक समस्याबारे पनि भारतीय समकक्षीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्यालाई उनले उठाएका थिए। उक्त विषयमा भारतीय गृहमन्त्री शाहबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जनाइएको छ।
बिमस्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका गृहमन्त्री गुरुङले क्षेत्रीय सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्