मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मितव्ययी नीति अपनाउँदै एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले साना तथा टुक्रे योजनाको प्रवृत्ति अन्त्य गरी परिणाममुखी र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गरिने बताए।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणसँग आबद्ध गरिएको छ। साथै, कठोर वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गरिने र त्यसबाट बचत भएको स्रोत पुँजीगत विकास निर्माणमा परिचालन गरिने नीति लिइएको छ।
उनले प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइने जानकारी दिँदै सीमित स्रोतसाधनलाई विकास निर्माण र जनमुखी कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित गरिने बताए। बजेटमार्फत साना योजनाको चाप घटाई प्रदेशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने ठूला र परिणाममुखी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्