लगानी बोर्ड नेपाल को अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औँ बैठक सम्पन्न भएको छ। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा डॉ. स्वर्णिम वाग्ले को संयोजकत्वमा बैठक बसेको हो।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी स्वीकृत भएका आयोजनाहरूमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनका अनुसार स्वीकृत ५५ आयोजनामध्ये केवल २ वटा मात्रै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्नु “लाजमर्दो अवस्था” भएको टिप्पणी गरे। विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि लामो समयसम्म काम अघि नबढ्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे निर्मम समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
उनले प्रश्न उठाए—परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि निर्माण किन अघि बढेन ? दोषी व्यक्ति वा कानुनी व्यवस्था जुनसुकै भए पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले स्पष्ट पारे। “समस्या के हो, तुरुन्तै पहिचान गर्नुपर्छ,” उनले भने, “अब १४औँ बैठकसम्म समस्या समाधान गरेर ठोस प्रगति देखिनुपर्छ, अन्यथा कडा निर्णय लिन बाध्य हुनेछौँ।”
अर्थमन्त्रीले लगानी सहजीकरण गर्ने शक्तिशाली निकाय कमजोर देखिनु गलत सन्देश गएको भन्दै कम्तीमा १० वटा परियोजनामा तत्काल प्रगति देखिनुपर्नेमा जोड दिए। साथै केही “फेन्सी आयोजना” को यथार्थ मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल ले देशको भविष्यसँग जोडिएका विकास परियोजनाको अवस्था अत्यन्त दयनीय देखिएको बताए। उनले परियोजना अघि बढ्न नसक्नुका कारणहरू—कुन निकाय, कुन व्यक्ति वा के कारणले समन्वय हुन नसकेको हो—तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “अब यी सबै विषयमा कडा अनुगमन हुन्छ,” उनले भने।
त्यसैगरी, सुशील ज्ञवाली, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बैठकमा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै स्वीकृत तथा सहजीकरण भइरहेका आयोजनाहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराए। उनले अघिल्लो १२औँ बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि स्पष्ट पारे।
बैठकले लगानी आयोजनाहरूमा देखिएका अवरोधहरू पहिचान गरी छिटो समाधान गर्दै प्रगति गति बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्