अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेसँग विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूबीच आगामी बजेट तयारी छलफल सम्पन्न

अर्थ मन्त्रालयमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा विषयगत सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालले पनि बैठकमा भाग लिनुभएको थियो।

बैठकमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर प्रक्रियालाई विषयगत मन्त्रालयबाट नै सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समयसीमा परिवर्तन लगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभयो।

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको हालसम्मको प्रगति र अवस्थाबारे संक्षिप्त प्रस्तुति गर्नुभयो। विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रमका स्थिति, आवश्यकता र समस्याहरू उठान गर्नुभएको थियो।

बैठकको समापन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यको अनिवार्य दायित्व करिब १३३० अर्ब र अनुमानित राजस्व ११८० अर्ब रहेको सन्दर्भमा नागरिकका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका सैद्धान्तिक आधारहरूमा जोड दिँदै निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो:

•  सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण (Micro and Macro)

•  सदाचारिता नीतिको अवलम्बन

•  फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक विकास

•  निजी लगानी प्रवर्द्धन

•  सूचना प्रविधिको विस्तार

•  हरित उत्पादन (Green Manufacturing)

•  पूर्वाधार विकासमार्फत पुँजी निर्माण

•  मध्यमस्तरीय वर्गको विकास

•  विपन्न वर्गको उत्थान

•  सौम्य शक्तिको विस्तार

उहाँले सबै मन्त्रालयहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता र सीमाहरू बारे जानकारी भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार आफ्ना मन्त्रालयको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट निर्माणमा लाग्न अनुरोध गर्नुभयो।

यो छलफल सबै विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई एकै ठाउँमा आमन्त्रण गरी बजेट तयारी अवस्था, प्राथमिकता र अनुशासनका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको पहिलो पटकको अभ्यास हो। यसले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप समन्वयपूर्ण र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।