सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन र विदेश अध्ययनका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न नयाँ नियमावली लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीअनुसार अब कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्न अनिवार्य गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेश अध्ययनका लागि गलत परामर्श दिएर विद्यार्थी अलपत्र परे वा सम्बन्धित विदेशी कलेज अवैध ठहरिएमा त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।
यस्तै, आर्थिक शोषण, ठगी, भ्रामक सूचना प्रवाह वा गैरकानुनी कारोबार गरेको पाइएमा कन्सल्टेन्सीको अनुमति रद्द गर्न सकिनेछ। साथै, संस्थाले राखेको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
सरकारले कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र त्यसको नियमित नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
नियमावलीअनुसार सबै आर्थिक कारोबार बैंक तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। परामर्शदाताको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह तथा सम्बन्धित तालिम अनिवार्य गरिएको छ।
यसका साथै, विद्यार्थीबाट लिइने सबै शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीको अभिलेख राख्नुपर्ने र अध्ययन अवधिभर अनलाइन परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारले विद्यार्थीको हित संरक्षण, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा विदेश अध्ययनका नाममा हुने ठगी र आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियमावली लागू गरिएको जनाएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्