उर्दु विश्वविद्यालय र मदरसा मान्यता मागपछि देशभर बहस: शिक्षा सुधार कि धार्मिक विभाजन?

मधेश प्रदेश सभामा सांसद विमला अन्सारीले मुस्लिम समुदायका लागि “उर्दु विश्वविद्यालय स्थापना” र “मदरसालाई विद्यालयसरह मान्यता” दिनुपर्ने माग उठाएपछि देशभर व्यापक बहस सुरु भएको छ। उक्त अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म शिक्षा प्रणालीको दिशाबारे गम्भीर छलफल निम्त्याएको छ।

सांसद अन्सारीले प्रदेश सभामा मुस्लिम समुदायको शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको बताउँदै मदरसा शिक्षालाई राज्यको मूलधारमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। साथै, उनले उर्दु भाषामा आधारित विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेकी थिइन्।

तर उनको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। एक पक्षले यसलाई समुदायको शैक्षिक अधिकार र समावेशिताको मागका रूपमा लिएको छ भने अर्काे पक्षले यसले शिक्षा प्रणालीलाई धर्मका आधारमा विभाजन गर्ने जोखिम बढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

शिक्षा सुधार कि अलग संरचना?

नेपालमा अहिले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव, बेरोजगारी र विदेश पलायनजस्ता चुनौतीहरू प्रमुख रूपमा उठिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्राथमिकता आधुनिक, वैज्ञानिक र रोजगारीमुखी शिक्षामा दिनुपर्ने आवाज बलियो हुँदै आएको छ।

यही सन्दर्भमा धार्मिक आधारमा छुट्टै विश्वविद्यालय वा संरचना आवश्यक हो कि होइन भन्ने प्रश्नले बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ।

मदरसा शिक्षाको बहस

मदरसा शिक्षाबारे पनि लामो समयदेखि विभिन्न देशमा बहस हुँदै आएको छ। कतिपयले यसलाई धार्मिक शिक्षा र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडेर संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् भने केहीले यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग एकीकृत गरेर मात्र मान्यता दिनुपर्ने तर्क गर्छन्।

नेपालमा पनि मदरसा शिक्षालाई विद्यालयसरह मान्यता दिने प्रस्तावले भविष्यमा शिक्षा नीतिको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया

यो विषय बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा पक्ष–विपक्षमा तीव्र बहस देखिएको छ। केहीले यसलाई “समावेशी शिक्षा नीतिको आवश्यकता” भनेका छन् भने केहीले “शिक्षालाई धर्मका आधारमा छुट्याउने जोखिमपूर्ण अभ्यास” भन्दै आलोचना गरेका छन्।

निष्कर्ष

देशको शिक्षा प्रणाली सुधारको आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस गरिँदै आएको सन्दर्भमा उर्दु विश्वविद्यालय र मदरसा मान्यतासम्बन्धी मागले नयाँ बहस सुरु गरेको छ। अब राज्यले यस्ता मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले नेपालमा शिक्षा नीति र समावेशिताको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।