राजीनामापछि दुई महिनामै गृह मन्त्रालयमा फर्किँदै सुधन गुरुङ

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको छ । बैठकले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि गरिएको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ भने उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमा फर्काउने तयारी पनि अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गुरुङको शपथग्रहणका लागि आज दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा तयारी गर्न पत्राचार गरिएको छ । सम्पत्ति विवादपछि पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङलाई छानबिन समितिले सफाइ दिएपछि पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको हो ।

गुरुङले गत वैशाख ९ गते आफ्नो सम्पत्तिबारे प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले उनको सम्पत्तिको स्रोत र विवरण अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले उनको सम्पत्तिमा कुनै कैफियत नदेखिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

यद्यपि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म गुरुङलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय नगरेको बताएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “बल्ल प्रतिवेदन ग्रहण भएको छ । त्यसलाई अध्ययन गरेपछि आवश्यक निर्णय हुन्छ । अहिले फाइल ग्रहण गर्ने निर्णय मात्रै भएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय भएको छैन ।”

छानबिन समितिले गत २२ जेठमा प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सांसद गुरुङको कुनै गम्भीर गल्ती वा कमजोरी नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । बरु सम्पत्ति विवरण प्रणालीमा रहेका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू औँल्याइएको बताइएको छ ।

समिति स्रोतका अनुसार गुरुङले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएका अधिकांश जग्गा उनको नाममा नभई बुवा र हजुरबुवाको नाममा रहेका छन् । मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार धनकुटामा रहेको १९ रोपनी १५ आना जग्गामात्र उनको नाममा भेटिएको छ ।

गुरुङले यसअघि गोरखाको चुमनुब्रीमा २२१ रोपनी, चितवनमा ३० कट्ठा तथा धनकुटामा जग्गा रहेको उल्लेख गरेका थिए । तर छानबिनका क्रममा तीमध्ये धेरैजसो सम्पत्ति परिवारका अन्य सदस्यको नाममा रहेको पुष्टि भएको समितिले जनाएको छ ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रहेकाले गुरुङको पुनर्नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय बैठकपछिका राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा निर्भर रहने देखिएको छ।