सुधन गुरुङ प्रकरणः छानबिन सकेर ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो

तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङमाथि गरिएको छानबिन पूरा गरी समितिले ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

छानबिन समितिका संयोजक पूर्व उच्च अदालतका न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीले सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बुझाइएको जानकारी दिएका छन्।

‘हाम्रो तर्फबाट छानबिन सकियो र प्रतिवेदन बुझायौं। अब बाँकी प्रक्रिया सरकारको हो,’ भण्डारीले भने।

मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको निर्णयअनुसार गठन गरिएको तीन सदस्यीय समितिमा पूर्वन्यायाधीश भण्डारी संयोजक, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका थिए। समितिले गुरुङसँग प्रत्यक्ष बयान लिएको साथै उनीमाथि लागेका आरोपसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायसँग बुझ्ने, सम्पत्ति विवरण तथा आर्थिक गतिविधि अध्ययन गर्ने काम गरेको बताइएको छ।

समितिका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा गुरुङमाथि उठेका सम्पत्ति, सेयर तथा व्यवसायिक संलग्नतासम्बन्धी विवरणहरू समेत केलाइएको थियो।

के हो आरोप?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि उनीसँग गुरुङको साझेदारी रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। १९ चैतमा पक्राउ परेका भट्ट अहिले पनि प्रहरी हिरासतमा छन्।

त्यसपछि गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा सेयर लुकाइएको, विवादास्पद व्यापारीसँग सम्बन्धित कम्पनीमा सेयर देखिएको जस्ता आरोपहरू सार्वजनिक भएका थिए। यिनै विवादका बीच ९ वैशाखमा गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए।

राजीनामा पत्रमा उनले नैतिकताको आधारमा पद छोडेको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए।

त्यसपछि ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदन बुझाइएसँगै अब सरकारलाई आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पुगेको छ।

यदि प्रतिवेदनले गुरुङलाई निर्दोष ठहर गरेमा उनी पुनः राजनीतिक जिम्मेवारीमा फर्किन सक्ने सम्भावनाबारे समेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।