शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल ले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभएको छ। मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित छलफलमा उहाँले स्थानीय तहले नेतृत्व लिएमा संघीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा उच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्ति वितरण र शैक्षिक व्यवस्थापन सुधारका विषयमा केन्द्रित बहस भएको थियो। मन्त्री पोखरेलले शुल्कसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै ती गुनासो स्थानीय तहमा पठाउने संयन्त्र तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। साथै, छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको र त्यसअनुसार पाठ्यक्रम समायोजन गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता ढंगोल ले दुईदिने बिदाको कार्यान्वयनसँगै पाठ्यक्रम छिटो समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन ले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना ले शुल्क निर्धारणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउँदै निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डे ले पनि शुल्क नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क, दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा गहन छलफल गरिएको हो। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित छलफललाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको जनाएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्