नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा आफूहरूको सेवासुविधा वृद्धि सम्बन्धी विषय समेट्न पुनः विचार गर्न माग गरेको छ ।
परिषद्ले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको हो ।
परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिराम योगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल र ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमाथिको छलफल र पारित हुने प्रक्रियामा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सेवासुविधासम्बन्धी माग स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न परिषद्ले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
परिषद्का अनुसार देशभर २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयमा ३० हजार ३४६ विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ७ हजार ६२३ विद्यालय सहायक र २२ हजार ७२३ विद्यालय सहयोगी रहेका छन् ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्