सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पचतुत्ती, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल लगायत रहेका छन्।
यो आयोगले २०६२/६३ सालदेखि २०७२/७३ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, विश्लेषण तथा छानबिन गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत समावेश गरिएको बुँदामध्ये एक हो।
सरकारले बढ्दो भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको जनाएको छ। आयोगले कानुनी मापदण्ड र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक प्रतिवेदन र सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयनका लागि पेश गर्नेछ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्