सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेका विवादबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको नभनी, अर्को पक्षबाट त्यस्तो दाबी आउँदा आफू अचम्ममा परेको कुरा मात्र सदनमा राखेको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएको दाबी गरे। उनले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच पहिलेदेखि नै स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
पोखरेलका अनुसार सीमा सम्बन्धी विषयमा काम गर्ने क्रममा कतिपय स्थानमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालमा पर्न सक्ने तथा नेपालले उपभोग गरिरहेको भूमि भारतमा पर्न सक्ने तथ्य सम्बन्धित संयन्त्रहरूले औँल्याएका छन्। यस्ता विषयलाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।
उनले नेपाल र भारत दुवैले एकअर्कालाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको उल्लेख गर्दै सीमा विवादको समाधान टेबल वार्ताबाट खोजिने प्रधानमन्त्रीको धारणा रहेको बताए। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत आवश्यक स्पष्टीकरण दिइसकेको उनको भनाइ छ।
विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आएर थप प्रस्ट पार्न माग गरिरहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी रहेको बताए। आवश्यकता परे प्रधानमन्त्री फेरि पनि संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सरकारलाई प्राप्त भएपछि मात्र त्यसउपर आवश्यक अध्ययन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्