सरकारका १०० दिने शासकीय सुधार एजेन्डा सार्वजनिक, सेवा प्रवाहदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म व्यापक योजना

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको “शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची” सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त कार्यसूचीले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी प्रवर्द्धन तथा सामाजिक क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन Delivery-Based Governance लागू गर्ने, नागरिकलाई आवश्यक सेवा एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने तथा प्रमुख शहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, नागरिकता, राहदानीलगायतका सेवाहरूलाई फेसलेस, टाइम-बाउन्ड र ट्र्याकिङयोग्य बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाई १७ कायम गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने नीति लिइएको छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने तथा डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

डिजिटल शासनतर्फ “एक पटक दिएको विवरण पुनः नदिनुपर्ने” प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्ने तथा ई–गभर्नेन्सलाई सुदृढ बनाउने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन समिति गठन, डिजिटल एसेट रजिस्ट्री स्थापना तथा जोखिम आधारित निगरानी प्रणाली लागू गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य पनि तय गरिएको छ।

लगानी तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनतर्फ One Door Approval System, Startup Fast Track र SME क्षेत्रमा सहज ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलता केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि रहेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क बेड अनिवार्य गर्ने, डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने तथा सुलभ औषधि सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप हटाउने र विद्यार्थीमैत्री मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन र राजस्व सुधारसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारहरू पनि उक्त १०० दिने कार्यसूचीमा समेटिएका छन्।

सरकारले यी योजनामार्फत सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।