निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले २०८४ सालमा हुने यी दुई निर्वाचन संयुक्त रूपमा गर्न सके खर्च घट्ने र व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे।
भण्डारीका अनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशसभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा तय छ। उनले एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिए मितव्ययी र व्यवस्थित हुने तर्क राखे।
तर हालको कानुनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था नगरेको उनले स्पष्ट पारे। यसका लागि करिब १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी नयाँ “निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन” ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आयोगले सो ऐनको मस्यौदा दुई वर्षअघि नै सरकारलाई पठाइसकेको र हाल गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको जानकारी पनि उनले दिए।
उनले संसद्ले यथाशीघ्र उक्त विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि आवश्यक कानुन तयार नभए आचारसंहिता र निर्देशिका बनाउन समस्या हुने बताए।
भण्डारीले आगामी अधिवेशनमै ऐन पारित नगरे २०८४ सालको निर्वाचन पनि हालकै ढाँचामा सीमित हुने चेतावनी दिए। साथै, उनले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि प्रभावित समाजलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरे।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्