विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा रहेका करका दर हेरफेर गर्दै अर्थमन्त्री डा. Swarnim Wagle ले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘त्रुटि सुधार’ सम्बन्धी पत्र अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संसद्लाई छलेर कुनै पनि प्रकारको कर दर हेरफेर गर्न अर्थमन्त्रीलाई अधिकार नरहेको जिकिर गरे ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद Gopal Sharma ले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयकबीच नै फरक देखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले संसद् छलेर गरिएको हेरफेर स्वीकार्य नहुने बताए ।
यसैबीच, संसद् सचिवालयमा अर्थमन्त्रीले ‘त्रुटि सुधार’ भन्दै पठाएको पत्र दर्ता प्रक्रिया पनि विवादमा परेको छ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार विधेयक टेबल भइसकेपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले प्रारम्भमा उक्त पत्र दर्ता गरिएको थिएन ।
तर पछि संसद् महासचिवको तोकपछि सो पत्र दर्ता गरी आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको बताइएको छ ।
विपक्षीले यस घटनालाई संसदीय प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । राप्रपाका संसदीय दलका नेता Gyanendra Shahi ले कर दर हेरफेर र सूचना चुहावटलाई गम्भीर अपराध भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् ।
उनले सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकार नै कुशासनतर्फ गएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले घटनाले विधायिकी प्रक्रिया नै कमजोर बनाएको भन्दै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्