संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलको पहिलो बैठक २०८२ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दा पहिचान गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका लिखित धारणा संकलन गर्ने तथा प्राप्त सुझावका आधारमा बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। साथै, कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव तथा सहसचिव लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ।
संयोजक साहले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई व्यापक, सहभागितामूलक र तथ्यमा आधारित बनाइने जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संविधानको धारा २७४ अनुसार सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनसत्ताको मर्मविपरीत हुनेगरी संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते कार्यदल गठन गरिएको हो।
कार्यदलले निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गर्ने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल र नागरिकसँग संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपाका पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, जसपा नेपालका डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोसपाका डा. आभाष लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल रहेका थिए।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्