सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी सडकअन्तर्गतको कमला नदीको पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् ।
शुक्रबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कमला पुलका लागि रकम नछुट्याइएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । कमला पुल निर्माण समितिको शनिबार बसेको बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार सोमबार जनकपुरधामस्थित मधेश प्रदेशसभा अगाडि पाँचबुँदे मागसहित धर्ना दिइनेछ ।
सरकारले हुलाकी सडकलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आठ वटा पुलका लागि चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि कमला पुललाई समेटिएको छैन । यसप्रति स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सिरहा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बब्लु गुप्ता र क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद तपेश्वर यादवले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अन्तर्गत कमला पुल पनि समेटिएको दाबी गरेका छन् ।
करिब १५ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको कमला पुल विभिन्न अवरोधका कारण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा २०७८ असार १७ गते आएको बाढीले पुलका दुईवटा पिल्लर भासिँदा चारवटा स्ल्याबमा क्षति पुगेको थियो । त्यसयता पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्थानीय किशोरी यादवले सरकारले मधेशका जनताप्रति पुनः बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार वर्षौंदेखि सास्ती भोगिरहेका नागरिकका लागि यो पुल अत्यन्त आवश्यक भए पनि बजेटमा प्राथमिकता नदिइनु विभेदपूर्ण व्यवहार हो ।
सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवले चुनावका बेला प्रतिबद्धता जनाउने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि मौन बस्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
वि.सं. २०६८ जेठ ३१ गते पप्पु–लुम्बिनी जेभीले २४ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ लागतमा ४६९.२ मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता र प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयोजना लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै बनेको छ ।
हाल कमला नदीमा अस्थायी डाइभर्सनमार्फत आवतजावत भइरहेको छ । तर सामान्य वर्षा हुँदा पनि पानीको बहाव बढ्ने भएकाले यात्रुहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
बजेटबाट कमला पुल बाहिरिएपछि स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले आन्दोलनमार्फत सरकारलाई दबाब दिने तयारी गरेका छन् । आन्दोलन समितिले तत्काल पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्