स्मार्ट कृषि, पेपरलेस कार्यालय र डिजिटल स्वास्थ्यमा जोड, जीतपुरसिमराले ल्यायो नयाँ नीति

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई प्रविधि, सुशासन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रसँग जोड्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगर सभाको १४औँ अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय सरकारलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, कृषिलाई आधुनिक बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

नगर प्रमुख राजन पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगरको विकासलाई केवल भौतिक संरचनामा सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ।

आगामी वर्षको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी योजना कार्यालय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने रहेको छ। उपमहानगर र मातहतका कार्यालयमा अफिस अटोमेसन, डिजिटल हस्ताक्षर र पेपरलेस प्रणाली लागू गरिनेछ। नागरिकका गुनासा र सुझावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न क्यूआर कोडमार्फत प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था, हटलाइन सेवा तथा सुझाव संकलन प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ।

कृषि क्षेत्रलाई बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्न ‘स्मार्ट कृषि एप’ सञ्चालन गरिने भएको छ। यसमार्फत किसानले उत्पादनको बिक्री, मूल्य जानकारी र उपभोक्तासँगको पहुँच सहज बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि उत्पादनको भण्डारण र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न शीत भण्डार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भने विभिन्न ग्रामीण बजारलाई कृषि हाटबजारका रूपमा विकास गरिने भएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा स्मार्ट कक्षा, ई–लाइब्रेरी तथा गुणस्तरीय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उपमहानगरभित्रका विद्यालयमा समान पोशाकको अवधारणा लागू गर्ने तयारी गरिएको छ भने सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व चयनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने नीति अघि सारिएको छ।

स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नगरबासीका लागि डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख र अनलाइन परामर्श सेवा सुरु गरिने भएको छ। जीतपुरसिमरा अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित स्तरोन्नति गर्दै डायलाइसिस, सघन उपचार कक्ष र सर्पदंश उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ। नगरवासीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ।

पूर्वाधार विकासमा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिँदै सडक ढलानभन्दा कालोपत्रेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। नगरभित्र बिग्रिएका सडक, ढल र नालाको तत्काल मर्मतका लागि ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। भवन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय अनुमति प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ।

राजस्वतर्फ करको दरभन्दा करको दायरा विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। मालपोत कर घटाउने तथा महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका व्यवसायलाई विशेष कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

वातावरण संरक्षणका लागि प्लास्टिकजन्य फोहोर नियन्त्रण, फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न वन क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने योजना समेत समावेश गरिएको छ।

युवालाई रोजगार र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न श्रम डेस्क स्थापना तथा ‘आइडिया मार्ट’ सञ्चालन गरिने भएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा सिमरा रङ्गशाला निर्माणको पहल, क्रिकेट रङ्गशालाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा खेलकुद विकास कोष स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने, मालपोत तथा नापी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलाई कडाइका साथ अघि बढाउने नीति लिइएको छ।

यद्यपि, उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको विस्तृत नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनका लागि कुनै विशेष योजना नसमेटिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट चासो व्यक्त गरिएको छ।