भारतको औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर आज स्वदेश फर्किँदै गरेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले नेपालले सीमा विवादमा कुनै पनि देशको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरू खोज्ने सन्दर्भमा मात्र बेलायतका पुस्तकालय र संग्रहालयमा रहेका दस्तावेजहरूमा पहुँचको कुरा उठाएको बताए।
“हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्। यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहन्थ्यौँ। यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन,” मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।
भारत भ्रमणपछि कूटनीतिक छलफल
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर सँगको द्विपक्षीय छलफलपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध विषयमा समीक्षा गरिएको जानकारी दिए।
उनले सीमा विवाद दुईपक्षीय विषय भएको उल्लेख गर्दै समाधान पनि कूटनीतिक संवादमार्फत नै हुने नेपालकै दीर्घकालीन अडान रहेको दोहोर्याए।
सीमा विवाद र ऐतिहासिक सन्दर्भ
मन्त्री खनालका अनुसार नेपालले विगतदेखि नै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। उनले १८१६ को सुगौली सन्धिलाई वर्तमान सीमाको ऐतिहासिक आधारका रूपमा उल्लेख गरे।
“जब हामी टेबलमा बस्छौँ, यो दुई पक्षबीचको वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान हुनेछ,” उनले भने।
बालेन शाहको टिप्पणीबारे स्पष्टीकरण
प्रधानमन्त्री बालेन शाह को टिप्पणीलाई लिएर उठेका प्रश्नमा मन्त्री खनालले मध्यस्थता खोजिएको भन्ने व्याख्या गलत भएको बताए।
उनका अनुसार बेलायत वा तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थ बनाउन खोजिएको होइन, केवल ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको अध्ययन र पहुँचको सम्भावना मात्र खोजिएको हो।
ईपीजी प्रतिवेदनबारे के भने ?
पूर्वप्रधानमन्त्री भेषबहादुर थापा (भेषबहादुर थापा) सँगको भेट र ईपीजी (प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह) प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताए।
उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बुझाउने सहमतिअनुसार बनेको हो।
अन्य द्विपक्षीय मुद्दा
भारत–नेपाल मैत्री सन्धि पुनरावलोकन, कैलाश मानसरोवर यात्रा, र गोर्खा भर्ती प्रक्रिया लगायत विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए। तर ती विषयमा विस्तृत निर्णयभन्दा पनि समग्र सम्बन्ध समीक्षा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो।
“हाम्रो प्राथमिकता वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट बाँकी सबै विषय समाधान गर्नु हो,” मन्त्री खनालले भने।
निष्कर्ष
भारत भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल कुनै पनि विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता खोज्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै कूटनीतिक संवाद नै समाधानको बाटो भएको दोहोर्याएका छन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्