संघीय संसद र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन गर्न पहल गरिने भएको छ। प्रदेश सभा तथा संघीय संसद अन्तर्गतका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले संयुक्त रूपमा यस विषयमा आवश्यक पहल गर्ने भएका हुन्।
हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले जारी गरेको ८ बुँदे सन्देश पत्रमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एकीकृत सेवा गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
सन्देश पत्रको बुँदा नम्बर ७ मा नेपालको संविधानको भाग २० अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी धारा २३१ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश सभाका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाका कर्मचारीलाई समेट्ने एउटै सेवा गठन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सभाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीका कारण सभा सञ्चालन, कानुन निर्माण तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्दै सम्मेलनले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा एकीकृत सेवा गठनको आवश्यकता औँल्याएको हो।
सम्मेलनले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, समन्वय र अनुभव आदानप्रदानलाई समेत जोड दिएको छ। यसअन्तर्गत तीनै तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी तथा कर्मचारीबीच आवश्यकताअनुसार अन्तरक्रिया, छलफल र समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि सन्देश पत्रमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापिकीय प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सम्मेलनले प्रदेश सभा र संघीय संसदबीचको संस्थागत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत पहल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्