प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाइएपछि संसदमा विवाद उत्पन्न भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाले अदालतमा विचाराधीन विषय र न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कामबारे संसदमा छलफल गर्न रोक लगाएको भए पनि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशप्रति सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् । सोही आदेशलाई लिएर रास्वपाकी सांसद समीक्षा बाँस्कोटा र सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनीहरूको अभिव्यक्तिपछि एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले संसदमा विरोध जनाएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनका क्रममा गरेको न्यायिक कार्यबारे संसदमा छलफल गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर उक्त प्रावधान विपरीत बोल्दै सांसद बाँस्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई “राजनीति गर्न हो भने कोट खोलेर आउन” चुनौती दिइन् ।
उनले न्यायाधीशहरूको मुख्य दायित्व न्याय सम्पादन भएको उल्लेख गर्दै अन्य विषयमा प्रवेश गर्नु उचित नभएको बताइन् । कानुन दिवसका अवसरमा सपना प्रधान मल्लले दिएको “लडाईं अझै बाँकी छ” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि उनले आपत्ति जनाइन् ।
“यदि न्यायपालिका सत्ता कब्जा गर्ने नियतले अघि बढ्न थाल्यो भने त्यसले निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैन,” बाँस्कोटाले संसदमा भनिन् । उनले रिट दर्ता गर्ने आदेश प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै “डेलिगेशन बोलाएर दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्नु कतिको न्यायोचित हो ?” भन्ने प्रश्न गरिन् ।
यस्तै, रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै अदालतमा “न्यायिक सक्रियता” बढेको टिप्पणी गरे । उनले आदेश कुन प्रकृतिको इजलासबाट जारी भएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको दाबी गर्दै “कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट” को सिद्धान्त आकर्षित भएको आशंका व्यक्त गरे ।
न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा हजारौं पुराना मुद्दा थन्किएको अवस्थामा अन्य विषयमा मात्रै सक्रियता देखिएको आरोप लगाए । “२७ हजारभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा छन्, ८ हजारभन्दा बढी पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा छन्, त्यहाँ सक्रियता देखिँदैन,” उनले भने ।
उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमालाई सम्मान गर्ने बताए पनि प्रक्रियाविहीन गतिविधिमाथि सांसदले बोल्न सक्ने दाबी गरे । संसदमा न्यायपालिकामाथि गरिएको टिप्पणीले संविधानको सीमारेखा र शक्तिको पृथकीकरणको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्