नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरेको भन्दै त्यसबारे बहस आवश्यक भएको बताएकी छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रबारे गम्भीर समीक्षा र बहस हुनुपर्ने धारणा राखिन्। साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छुट्टै न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिन्।
‘मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रको बारेमा अब बहस हुनुपर्यो। भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सरकारले एउटा छानबिन आयोग बनाओस्। उक्त आयोग सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनोस्,’ उनले भनिन्।
झाँक्रीले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन सुनियोजित रूपमा भएको दाबी गर्दै आन्दोलन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिने, निर्णय गर्ने र फिल्डमा गएर हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्।
‘सुनियोजित हिसाबले पूर्वतयारी गरेर कसले आन्दोलन चलाउन निर्देशन दियो, निर्णय गर्यो र देश जलाउने काम गर्यो ? यी देश जलाउनेहरू र देशद्रोहीलाई अब बन्ने न्यायिक आयोगले कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सांसद झाँक्रीले वर्तमान सरकारले मध्यम वर्ग र विदेशी दलालहरूको हितमा मात्र काम गरिरहेको आरोपसमेत लगाइन्। उनले न्यून आय भएका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदाय सरकारविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरिन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्