मधेश सरकारमा भुक्तानी संकट: अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्दा पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ताला

मधेश प्रदेश सरकारभित्र देखिएको आन्तरिक असमझदारी र समन्वय अभावका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्माण सम्पन्न भएका दर्जनौँ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ भने निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४८ वटा योजनाको करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी अन्योलमा परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च प्रणाली (PLIMBS) मा पुनः बजेट रोक्का गरेपछि निर्माण सम्पन्न भएका तथा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाको भुक्तानी रोकिएको हो।

भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरू समस्यामा परेका छन्। असार मसान्तको अन्तिम समयमा समेत काम सम्पन्न भइसकेका योजनाको रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ भने आवश्यक परे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै पनि तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका महासचिव रुपेश सिंहले सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी टेन्डरमार्फत काम गराएपछि अन्तिम समयमा बजेट रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए।

उनले भने, "मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर योजना अघि बढायो, हामीले पनि नियमअनुसार काम सम्पन्न गर्यौं। अहिले बजेट रोकिएको भन्दै भुक्तानी रोक्नु निर्माण व्यवसायीमाथिको अन्याय हो।"

अर्थ मन्त्रालयको पुरानो निर्देशिकाले बढायो समस्या

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल यादवको कार्यकालमा जारी गरिएको खर्च मापदण्डमा विकास योजना कार्यान्वयनअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

गत वैशाखको अन्तिम सातासम्म विकास बजेट रोकिएको भए पनि त्यसपछि बजेट खुला गरिएपछि मन्त्रालयहरूले धमाधम योजना कार्यान्वयन गरेका थिए। कतिपय योजनामा पेस्कीसमेत वितरण गरिएको थियो। तर असारको अन्तिममा फेरि बजेट रोकिएपछि भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जयकुमार साहले बजेट खुला भएपछि मात्रै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको र अहिले पुनः बजेट रोकिँदा भुक्तानीमा समस्या आएको बताए।

अर्थमन्त्री: क्याबिनेटले मात्र निर्णय बदल्न सक्छ

वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले तत्कालीन अर्थमन्त्रीले जारी गरेको खर्च निर्देशिका आफूले एकल निर्णयबाट परिवर्तन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार उक्त व्यवस्था संशोधन वा खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले क्याबिनेटमार्फत नयाँ निर्णय गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

गठबन्धन सरकारभित्र बढ्दै विवाद

मधेश प्रदेश सरकारभित्र बजेट व्यवस्थापनलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबीच मतभेद बढ्दै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जेठ २६ गते १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना रोक्का गर्ने तथा मसलन्द, इन्धनलगायत शीर्षकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्री भट्टराई बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले त्यस निर्णयको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ।

हाल मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन् भने **नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)**का संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई अर्थमन्त्री छन्। सरकारभित्रको यही असमझदारीका कारण विकास निर्माणका योजना, बजेट व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित बनेको देखिएको छ।