कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य कानून निर्माणमा प्राथमिकता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन्।
बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–मन्त्रालय छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा छलफल गरिएको हो।
छलफलमा विज्ञान मन्त्री महावीर पुन, गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारी सहभागी थिए।
मन्त्री गौतमले मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक विधेयकहरूको सूची तयार गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्न र समयमै कानून मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइन्। उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक चासो र आवश्यकता समेटेर कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
“विधेयकको सूची तयार गर्नुस्, मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आम चासोलाई समेट्नुस्, प्राथमिकता छुट्याउनुस् र समयमै पठाउनुस्,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
उनले सरकारका नीति तथा लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी आधार तयार हुनुपर्ने बताउँदै स्पष्ट कार्यतालिकासहित कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिन्।
छलफलमा विज्ञान मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालय अहिले अवधारणा विकास र नीति तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई दिगो विकासको आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको बताए।
गृह मन्त्री सुधन गुरुङले पुराना कानूनका कारण सुधारका प्रयासमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन र व्यवहारिक कानून आवश्यक रहेको बताए।
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कानून निर्माणसँगै त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयन परिणामलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले ऊर्जा तथा लगानी क्षेत्रका विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले वर्तमान आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समयानुकूल सुधारको आवश्यकता औँल्याए।
अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक विषयहरूको सूची तथा सुझाव चाँडै उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै सम्बन्धित विषयमा तयारी भइरहेको बताए। अर्थमन्त्री उपत्यकाबाहिर रहेकाले छलफलमा सहभागी हुन सकेनन्।
मन्त्री गौतमले सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माण तथा संशोधनका लागि अन्तर–मन्त्रालय छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको बताइन्। साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिइन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्