कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग कानुन निर्माणका प्राथमिकता तथा लक्ष्य निर्धारणका विषयमा छलफल गरेकी छन्।
बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै समयमै विधेयक तयार गर्न आग्रह गरिन्। उनले कानुन निर्माणको प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गर्दा सबै मन्त्रालयबीच समान बुझाइ हुनुपर्ने, लक्ष्य व्यावहारिक तथा प्राप्त गर्न सकिने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले कानुन निर्माणसम्बन्धी सूची तयार गर्दा समयसीमा यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने तथा योजना स्पष्ट र व्यवहारिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। हालसम्मका विधेयकहरूको अवस्था र आगामी लक्ष्यबारे साझा बुझाइ विकास गर्न बैठक आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छलफलका क्रममा श्रममन्त्री यादवले युवासँग सम्बन्धित विश्वव्यापी नयाँ चुनौती र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले रोजगारीको अवधारणा परिवर्तन हुँदै गएको भन्दै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए।
मन्त्री यादवले आवश्यक कानुन र बजेट अभावका कारण मन्त्रालयका धेरै योजना तथा लक्ष्य कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो पनि राखे। राष्ट्रिय रोजगारी महत्वपूर्ण विषय भए पनि हालसम्म स्पष्ट राष्ट्रिय रोजगार नीति तथा कानुनको अभाव रहेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
कानुनमन्त्री गौतमले सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधनका लागि अन्तरमन्त्रालयीय छलफललाई निरन्तरता दिएकी छन्। यसअघि उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पनि यस्तै छलफल गरिसकेकी छन्।
विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शनसमेत गरिएको जनाइएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्