भारतले नेपाल–भारतबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ। भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवाल ले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र नै पर्याप्त रहेको बताएका हुन्।
विदेश मन्त्रालयको साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता जैशवालले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति तथा त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय ले जारी गरेको वक्तव्य आफूहरूले अध्ययन गरेको जानकारी दिए।
‘सम्बन्धित सबै पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,’ उनले भने, ‘सीमासम्बन्धी विषय समाधान गर्न दुवै देशबीच स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय छन्।’
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग भएको सुगौली सन्धि सम्मको प्रसंग जोडेर बेलायतसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए। भारतको पछिल्लो प्रतिक्रिया उक्त अभिव्यक्तितर्फ लक्षित मानिएको छ।
प्रवक्ता जैशवालका अनुसार भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन सम्पन्न भइसकेको छ। गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण केही क्षेत्रको सीमांकन अझै टुंगिन बाँकी रहेको उनले बताए। साथै, सीमांकन भइसकेका केही क्षेत्रमा सीमापार अतिक्रमण तथा दजगजासम्बन्धी विवाद रहेको उल्लेख गर्दै ती विषयमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन गरिरहेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा ‘नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको हुन सक्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक विवाद चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन तथा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै संसद्मा अवरोध गरिरहेका छन्। सडकस्तरमा समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन्।
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडान कमजोर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने र अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग समेत उठिरहेको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्