मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनको संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) पछिल्लो समय आफ्नै कार्यशैलीका कारण आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। आयोगले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्दा नेपालभित्रै समाधान हुन सक्ने मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्न थालेको भन्दै यसको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
विशेषगरी जेनेजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन, सरकारले गरेको ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय तथा प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विवादित सरकारी निर्णयजस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेपछि आयोगको निष्क्रियतामाथि बहस चर्किएको छ।
आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनेजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघनबारे तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि प्रतिवेदनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। प्रतिवेदन अन्तिम समयमा संशोधन गरिएको, केही प्रभावशाली व्यक्ति र संस्थालाई जोगाउने प्रयास गरिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएका छन्।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदनलाई “पूर्वाग्रहपूर्ण र बदनियतपूर्ण” भन्दै न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि वास्तविक दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस किन नभएको भन्दै आयोगलाई प्रश्न गरेका छन्।
आयोगकी सदस्य लिली थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चहरूमा यसबारे चासो व्यक्त भएको खुलासा गरेकी थिइन्। उनले प्रतिवेदनमा केही कमजोरी रहेको स्वीकार गरेपछि विषय थप विवादित बनेको छ।
त्यसैगरी सरकारले गरेको ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सम्मेलनमा नेपालका ट्रेड युनियनहरूले आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्। मानवअधिकार र श्रमिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा आयोगले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाइएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा पनि आयोगको निष्क्रियता आलोचनाको विषय बनेको छ। २०८२ चैत १८ गते सरकारले सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले आयोगलाई हस्तक्षेपका लागि अनुरोध गरेको थियो। तर आयोगले कुनै सक्रियता नदेखाएको भन्दै आलोचना भएको छ।
यसै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्व सम्मेलनमा उठाएको थियो। सम्मेलनले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने भन्दै सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेको थियो।
मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार आयोगले समयमै प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेको भए यी विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो। आयोगले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कडा निगरानी, सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमन तथा उल्लंघनकर्ताको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ।
संविधानको धारा २४९ ले आयोगलाई मानवअधिकार संरक्षण, कानुनको पुनरावलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको कार्यान्वयन अनुगमन तथा उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिएको छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले आयोग ती जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसके घरेलु मानवअधिकारका मुद्दा अझ बढी अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने र आयोगको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्ने जोखिम रहेको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्