राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेपछि ओलीले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
ओलीले प्रतिवेदनले राजनीतिक पूर्वाग्रह बोकेको दाबी गर्दै आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा दोषी ठहर गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी निर्णय तथा सुरक्षा व्यवस्थाबारे आयोगले एकपक्षीय निष्कर्ष निकालेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि सुरु भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको र त्यस क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व तहको निर्णय र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउँदै मानव अधिकार उल्लंघनको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ ।
यसैबीच, आयोगले दोषी ठहर गरेका अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि समेत कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ ।
ओलीले भने आयोगको निष्कर्ष अस्वीकार गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन निष्पक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्