कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूको हितका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (UN ESCAP) द्वारा आयोजित "पेरिस सम्झौता र दिगो विकासका लक्ष्यबीचको सहक्रिया सुदृढीकरणः जलवायु, वातावरण तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यान्वयन" सम्बन्धी सातौँ विश्व सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा उच्च हिमाली राष्ट्र भएकाले जलवायु परिवर्तनप्रति त्रि–आयामिक रूपमा संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, हिमाल र हिमनदीहरू सम्पूर्ण एशियाको जलस्रोतको प्रमुख आधार भएकाले पर्वतीय एजेन्डालाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु कार्यक्रम र दिगो विकासका लक्ष्य (SDGs) को एकीकृत कार्यान्वयन विकल्प नभई अपरिहार्यता भएको बताउँदै सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै हरेक सार्वजनिक लगानीले जलवायु अनुकूलन र दिगो विकास दुवैलाई समान रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले नेपालले प्रस्तुत गरेको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (NDC) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) दिगो विकास लक्ष्यसँग समन्वय गरिएको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदान–आधारित तथा सहज पहुँचयोग्य बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो। साथै, लस एण्ड ड्यामेज कोष मार्फत जलवायुजन्य क्षति बेहोरेका समुदायलाई प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउन पनि आह्वान गर्नुभयो।
मन्त्री चौधरीले यस वर्ष आयोजना हुने तीनवटै प्रमुख रियो सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र मरुभूमीकरणजस्ता आपसमा सम्बन्धित संकटको साझा समाधान खोज्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
सम्बोधनको अन्त्यमा उहाँले नेपालको स्पष्ट सन्देश प्रस्तुत गर्दै प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयन, महत्वाकांक्षाबाट वास्तविकता र विखण्डनबाट एकीकरणतर्फ विश्व समुदाय अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारीमार्फत दिगो भविष्य निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त उच्चस्तरीय सम्मेलनमा नेपालसहित श्रीलंका, माल्दिभ्स, ताजिकिस्तान, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, फिजी र इन्डोनेसियालगायत देशका वातावरण मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। UN ESCAP एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका ५३ सदस्य र ९ सहयोगी सदस्य राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय अन्तरसरकारी मञ्चका रूपमा कार्यरत छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्