प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद चन्द्रबहादुर केसी र जगत तिमिल्सिनाले रास्वपाले प्रचलित कानुन र संविधान विपरीत बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाउँदै सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनका क्रममा सार्वजनिक भएको सदस्यता विवरणलाई उद्धृत गर्दै सांसदहरूले नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए।
सांसद तिमिल्सिनाले कानुन उल्लंघन गर्ने दलमाथि कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्य बनाएमा ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेको बताए। उनले रास्वपा संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै कानुनको समान रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले बालबालिकाको सदस्यताका आधारमा निर्वाचित भएका रास्वपाका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाए। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले राजनीतिक उद्देश्यका लागि बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको उल्लंघन भएको दाबी गरे।
यस्तै, सांसद चन्द्रबहादुर केसीले विद्यार्थी राजनीतिमाथि प्रश्न उठाउने सरकारमा सहभागी दलले आफ्नै पार्टीमा कलिला विद्यार्थीलाई सदस्य बनाउने प्रयास गर्नु दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गरे। उनले विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा गर्ने सरकारले आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्यताको लाममा उभ्याउनु उचित नभएको बताए।
कांग्रेस सांसदहरूले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै कानुनअनुसार आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्