बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई नगद अनुदानभन्दा निश्चित आयोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्दै ‘प्रोजेक्ट आधारित’ वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासका योजनामा सर्तसहित बजेट विनियोजन गरेको छ भने धादिङले सबैभन्दा धेरै र रसुवाले सबैभन्दा कम अनुदान प्राप्त गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्न सक्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा न्यून राखिएको छ भने ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत ठोस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। यसलाई प्रदेशको विकास रणनीतिमा ‘टप–डाउन’ पद्धतिको निरन्तरता मानिएको छ।
कुल ६ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख ३८ हजार रुपैयाँको वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २१.६ प्रतिशत मात्रै छ। बाँकी करिब ७८ प्रतिशत बजेट ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका रूपमा विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब २४ करोड २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ तथा समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ३८ करोड १८ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। समपूरक अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहले पनि निश्चित अनुपातमा लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले विकास आयोजनामा हुने अनियमितता र छरिएर हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। यसअनुसार स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेका योजनामै बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ।
वित्तीय हस्तान्तरणमा परम्परागत सडक निर्माणभन्दा आधारभूत सेवामा बढी जोड दिइएको छ। अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, अस्पताल स्तरोन्नति, एम्बुलेन्स खरिद, दुध संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र तथा कृषि पकेट क्षेत्र विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
काठमाडौं र ललितपुरका स्थानीय तहमा डिजिटल लर्निङ, विद्यालय भवन निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल तथा सहरी पूर्वाधार विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै दुध उत्पादन प्रवर्द्धन, कृषि यान्त्रीकरण र चिस्यान केन्द्र स्थापनामार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
धादिङलाई सबैभन्दा बढी, रसुवालाई सबैभन्दा कम
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदानमार्फत धादिङका स्थानीय तहहरूले सबैभन्दा धेरै ७३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।
सिन्धुपाल्चोकले ६८ करोड ५१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, काठमाडौंले ६८ करोड १० लाख ५ हजार रुपैयाँ, काभ्रेले ६८ करोड ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, मकवानपुरले ६१ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ तथा नुवाकोटले ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।
यस्तै चितवनले ४९ करोड ६० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, दोलखाले ४९ करोड १९ लाख १५ हजार रुपैयाँ, सिन्धुलीले ४८ करोड ४४ लाख २७ हजार रुपैयाँ, ललितपुरले ४३ करोड ७६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, रामेछापले ४३ करोड ४८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र भक्तपुरले २८ करोड १३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।
प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये हिमाली जिल्ला रसुवाले भने सबैभन्दा कम २१ करोड ४४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्