अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले आफूले प्रयोग गर्दै आएको कूटनीतिक (रातो) राहदानी सरकारलाई फिर्ता गरेका छन्। पदबाट बाहिरिने तयारीसँगै उनले सार्वजनिक पदमा रहँदा प्राप्त सरकारी सम्पत्ति समयमै सम्बन्धित निकायलाई बुझाएका हुन्।
खनालले २०८२ फागुन २६ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखालाई पत्र लेख्दै आफ्नो नाममा जारी गरिएको कूटनीतिक राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा फिर्ता बुझाइदिन अनुरोध गरेका छन्।
पत्रमा उनले लेखेका छन्,
‘मलाई अर्थमन्त्रीको हैसियतमा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराइएको कूटनीतिक राहदानी नं. ०००२७१० को प्रयोजन समाप्त भएकोले उक्त राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा फिर्ता बुझाइदिनु हुन यसै साथ संलग्न राखी अनुरोध गर्दछु।’
२०८२ सालको जेनजी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका खनाल अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
इमान्दार र पारदर्शी छविका खनालले मन्त्री पद सम्हाल्दा नै सरकारी सवारीसाधन, निजी सुरक्षागार्ड (पीएसओ) लगायत अतिरिक्त सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए। कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा उनले प्रयोगमा रहेको कूटनीतिक राहदानी समेत समयमै फिर्ता गरेर सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूका लागि नैतिक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भने निवर्तमान मन्त्री तथा सांसदहरूले पदबाट हटेपछि पनि लामो समयसम्म रातो पासपोर्ट र सरकारी सवारीसाधन नफिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। खनालको यो कदमलाई त्यस प्रवृत्तिविरुद्ध सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्