करका दर हेरफेर प्रकरणले राजनीतिक विवाद चुलिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आफ्नो धारणा राख्ने र प्रष्टीकरण दिने अवसर दिएको छ।
जेठ १५ गते संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गरी पुनः संसद् सचिवालयमा पठाएको विषयमा आलोचना खेपिरहेका वाग्लेले बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित भएर ‘त्रुटि सुधार’का नाममा गरिएको संशोधनको बचाउ गरे। समितिको नेतृत्व रास्वपाका सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले गरिरहेका छन्।
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते पाँच बुँदे ‘त्रुटि सुधार’ पत्र संसद् सचिवालयमा पठाइएको बताए। उनका अनुसार उक्त पत्र संसद्का महासचिवलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको थियो र सचिवालयले सच्याइएका पृष्ठहरू विधेयकमा समावेश गरी सांसदहरूलाई वितरण गरेको थियो।
उनले संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा रहेका त्रुटि तथा पृष्ठ सजावट (पेज लेआउट) मिलाउँदा कुल १६ पृष्ठ घटेको पनि जानकारी दिए। “गल्ती भएको थाहा पाउनासाथ सार्वभौम संसद्लाई जानकारी दिएका छौं,” उनले समितिमा भने।
विवादका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री र आफूविरुद्ध संगठित रूपमा अभियान चलाइएको आरोपसमेत लगाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दर हेरफेरलाई ‘राजद्रोह’को संज्ञा दिँदै छानबिनको माग गरेपछि वाग्लेले प्रतिप्रश्न गर्दै “कहाँ राजद्रोह देख्नुभयो?” भने। उनले “चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको” भन्दै आरोपहरू अस्वीकार गरे।
यद्यपि, संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न अपनाइएको कानुनी प्रक्रिया र आधारबारे अर्थमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निश्चित संसदीय प्रक्रिया रहे पनि ‘त्रुटि सुधार’ शीर्षकमा सचिवालयमा पठाइएको पाँच बुँदे पत्र कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत पठाइएको हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रह्यो।
विवादको अर्को पक्ष भनेको उक्त पत्र संसद् सचिवालयमा तीन दिनसम्म किन रोकियो भन्ने हो। उपलब्ध विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ मै पत्र पठाए पनि सचिवालयले संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा यसरी संशोधन दर्ता गर्न मिल्ने–नमिल्ने विषयमा अन्योल देखाएको थियो। पछि मिडियामा विवाद सार्वजनिक भएपछि महासचिवको तोक आदेशपछि प्रस्ताव दर्ता भई आर्थिक विधेयकसँगै समावेश गरिएको बताइएको छ।
यसबीच करका दरमा गरिएको हेरफेरको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामासमेत माग गरिरहेका छन्। वाग्लेले भने विगतका सरकारहरूले पनि आर्थिक विधेयकमा यस्तै प्रकारका ‘त्रुटि सुधार’ गरेका उदाहरण रहेको दाबी गर्दै आफ्नो कदमलाई अस्वाभाविक रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन्।
अब विवादको केन्द्रमा रहेको प्रश्न भने उही छ—संसद्मा टेबल भइसकेको आर्थिक विधेयकमा ‘त्रुटि सुधार’का नाममा गरिएका संशोधनहरू प्रचलित कानुनी प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासअनुसार थिए कि थिएनन् भन्ने।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्