देशभरका विकास आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमै १० खर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालको वार्षिक बजेट २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ भए पनि तीन वर्षे खरिद योजना (प्रोक्योरमेन्ट प्लान) अन्तर्गत एकैपटक ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीति बनाइएको छ। यसबाट ठूला तथा बहुवर्षीय पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले परम्परागत ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको ठेक्का प्रक्रियामा सुधार गर्दै विकास निर्माणको गति बढाउने लक्ष्य राखिएको बताए। उनका अनुसार हाल २० देखि २२ महिनासम्म लाग्ने ठेक्का प्रक्रिया अब ६ देखि ७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रणालीमा परिवर्तन गरिनेछ।
मन्त्री लम्सालले नयाँ खरिद व्यवस्थापन रणनीतिले आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्ने, लागत वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारले ‘ढिलासुस्ती अन्त्य, विकासले लिने रफ्तार!’ भन्ने नारासहित ठेक्का प्रणालीमा व्यापक सुधारको संकेत दिएको छ। मन्त्रालयको यो योजनाले सडक, पुल, भवन, सिँचाइ तथा अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
टिप्पणीहरू
टिप्पणी लेख्नुहोस्