जनकपुर, साउन ६ ।
मधेस प्रदेशमा बढ्दो जलसंकटलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले गत असार २६ गते मधेसलाई ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्यो । तर, दस दिन बितिसक्दा पनि सरकारद्वारा प्रभावकारी कदम चालिएको छैन । खानेपानी वितरणबाहेक दीर्घकालीन योजना वा राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा नआउँदा घोषणा कागजमै सीमित हुने खतरा देखिएको छ।
संघीय सरकारसँग समन्वय नगरी गरिएको यो घोषणा पछि अहिले प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र दातृ निकायको सहयोगको प्रतीक्षा गरिरहेको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहका अनुसार पर्सा र सप्तरी जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुरोधपछि ती दुई जिल्लामा खानेपानी वितरण सुरु गरिएको हो। ‘पर्सामा ६ वटा र सप्तरीमा २ वटा ट्याङ्करमार्फत खानेपानी वितरण भइरहेको छ,’ उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार यी जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ, जबकि अन्य जिल्लामा मुख्यतः कृषिमा असर परेको छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकार ‘एक्टिभ मुड’ मा रहेको दाबी गर्दै संघीय सरकारलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको र दातृ निकायहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार दातृ निकायहरूले सकारात्मक संकेत दिएका छन्।
धान खेतीमा गम्भीर असर
सुक्खाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कृषि क्षेत्रमा परेको छ। कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार साउनको पहिलो सातासम्म मधेसमा केवल ४६.८३ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।
मधेसमा कुल ५ लाख ४२ हजार ५४० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर जमिन धान खेतीका लागि उपयोगी मानिन्छ। तर हालसम्म मात्र १ लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष यो समयसम्म ६१ प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ भइसकेको थियो।
जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा सिरहा, धनुषा, सप्तरी र महोत्तरीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ, जबकि बारा, पर्सा र रौतहटमा अवस्था केही राम्रो देखिन्छ। निर्देशनालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म रोपाइँ स्थिति यस प्रकार छ:
- सिरहा – ३४ %
- धनुषा – ३५ %
- बारा – ७५ %
- पर्सा – ७९.६६ %
- रौतहट – ६५ %
- सर्लाही – ४३ %
- सप्तरी – ३० %
- महोत्तरी – ३० %
सिँचाइ, नहर, र अन्य वैकल्पिक प्रविधिको अभावले किसानहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्। निर्देशनालय प्रमुख जितेन्द्र यादवका अनुसार हालसम्म ५४ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र बाँझो छ। उनका अनुसार, साउन १५ भित्र पर्याप्त वर्षा नभएमा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्नेछ। मधेसमा वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएकोमा हालको स्थितिमा उत्पादन १० लाख मेट्रिक टनमै सिमित हुने अनुमान गरिएको छ।
कार्य नभई अध्ययनमै सीमित सरकार
जलसंकट गहिरिँदै जाँदा सरकार तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा अझै अध्ययनमै सीमित देखिन्छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि कृषि विकास निर्देशनालयले ८ वटै जिल्लामा समस्या अध्ययनका लागि दुई टोली खटाएको थियो। टोलीले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको जनाइएको छ तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म निर्देशनालयमै रोकिएको छ।
निर्देशनालयका अनुसार उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र आगामी कदम तय गरिनेछ। यसैबीच संघीय सरकारले पनि आइतबारदेखि थप चार वटा अध्ययन टोली खटाएको छ।
News from Ratopati
